मुंबई APMC धान्य मार्केटच्या   व्यापाऱ्यांमध्ये संशयाचे वातावरण!

राष्ट्रीय महत्वाचे बाजारात आयात निर्यातदाराना   टारगेट केला जात आहे का?

एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क:
राष्ट्रीय महत्त्वाचे बाजार   मुंबई APMC होलसेल धान्य मार्केटमध्ये गुरुवारी (६ ऑगस्ट) दुपारी तुर्भे अतिक्रमण विभागाने पोलिस बंदोबस्तात R-21 आणि R-22 या दोन गोदामांवर कारवाई केली. संबंधित गोदामांचे कार्यालयात रूपांतर करण्यात आल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

मात्र या कारवाईनंतर धान्य मार्केटमध्ये विविध चर्चांना उधाण आले आहे. काही व्यापाऱ्यांच्या मते, ही कारवाई केवळ अनधिकृत वापरावर नसून सेस व युजर टॅक्स विरोधात आवाज उठवणाऱ्या व्यापाऱ्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या दाव्याला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार ४ ऑगस्ट रोजी कोल्हापूर येथे झालेल्या राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेत मुंबई APMC धान्य मार्केटमधील व्यापाऱ्यांची संस्था GROMAने मुंबई APMC प्रशासनावर सेस व युजर टॅक्सच्या मुद्द्यावर जोरदार टीका केली होती. तसेच धान्य व मसाला मार्केटमधील सुमारे १२०० ते १५०० व्यापाऱ्यांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसांचाही तीव्र विरोध करण्यात आला होता.

व्यापाऱ्यांचा दावा आहे की, या परिषदेनंतर अवघ्या दोन दिवसांत धान्य मार्केटमधील दोन गोदामांवर कारवाई झाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही कारवाई APMC प्रशासनाच्या सूचनेनुसार करण्यात आल्याची चर्चा बाजारात आहे. तसेच पुढील कारवाई सेसविरोधात भूमिका घेणाऱ्या GROMAच्या एका पदाधिकाऱ्याच्या गोदामावर होण्याचीही चर्चा सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही.

दरम्यान, धान्य मार्केटमधील काही व्यापाऱ्यांनी दुहेरी निकषांचा आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मसाला, फळ, भाजीपाला तसेच कांदा-बटाटा मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. अनेक गाळ्यांवर एक ते दोन मजल्यांचे बांधकाम करून प्रोसेसिंग युनिट, बदाम प्रक्रिया केंद्र, कँटीनचे गोदामात रूपांतर अशा स्वरूपाचे बदल करण्यात आले आहे.

याशिवाय फळ व भाजीपाला मार्केटमध्ये गाळ्यांवर अनधिकृत बांधकाम करून तेथे अनधिकृतपणे वास्तव्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली जात असल्याचाही आरोप व्यापाऱ्यांनी केला आहे. या कथित अनधिकृत बांधकामांवर APMC प्रशासन किंवा नवी मुंबई महापालिकेकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही अशे 
सवाल काही प्रामाणिक व्यापारी उपस्थित करत आहेत.

कारवाई झालेल्या R-21 आणि R-22 गोदामांमध्ये कृषी आयात-निर्यात व्यवसायाशी संबंधित कार्यालये कार्यरत असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच या गोदामात कुठल्याही   प्रकारची मजले बनवले नाही .त्यामुळे इतक्या मोठ्या पोलिस बंदोबस्तासह करण्यात आलेली कारवाई ही केवळ नियमभंग विरोधातील कारवाई आहे की सेस व यूज़र टैक्स विरोधात भूमिका घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न, याबाबत बाजारात चर्चेला उधाण आले आहे.

राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार म्हणून मुंबई APMCची घोषणा झाल्यानंतर शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीला गती देणे, निर्यात-आयात व्यवसायाला चालना देणे आणि व्यापाऱ्यांसाठी सुलभ वातावरण निर्माण करणे ही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

व्यापाऱ्यांच्या मते, APMC प्रशासनाच्या कथित दुहेरी भूमिकेमुळे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराच्या प्रतिमेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम आणि अविश्वास दूर करण्यासाठी राज्याचे पणन मंत्री तथा मुंबई APMCचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी व्यापारी वर्गातून होत आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर मुंबई APMC प्रशासन कडून अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही आल्यावर प्रसिद्ध करण्यात येईल.