राज्यभर व्यापाऱ्यांचा एल्गार २ ऑक्टोबरपासून APMC मार्केट सेसविरोधात असहकार आंदोलन

मुंबई APMCच्या ७०० कोटींच्या नोटिसांमुळे व्यापारी आक्रमक पणन संचालक व Apmc सचिवांच्या दुहेरी भूमिकेवर सवाल!

नवी मुंबई/ कोल्हापूर : राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील (APMC) मार्केट सेस (उपकर) रद्द करण्याच्या मागणीसाठी व्यापाऱ्यांनी निर्णायक लढ्याचा इशारा दिला आहे. महात्मा गांधी जयंती अर्थात २ ऑक्टोबरपासून राज्यभर असहकार आंदोलन सुरू करण्यात येणार असून, कोणत्याही बाजार समितीत मार्केट सेस भरला जाणार नाही. तसेच शासन आणि पणन विभागालाही हा कर जमा केला जाणार नसल्याचा निर्णय राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेत घेण्यात आला आहे.

राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेत CAMITचे अध्यक्ष मोहन गुरनाणी, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष रवींद्र माणगावे, समितीचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष जितेंद्र शाह, पुणे मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बांठिया, कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे , GROMAचे अध्यक्ष भीमजीभाई भानुशाली यांच्यासह विविध व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला.

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय बाजार असलेल्या मुंबई APMCमध्ये जवळपास १,५०० व्यापाऱ्यांना तब्बल ७०० कोटी रुपयांच्या कथित युजर चार्ज/सर्व्हिस चार्ज वसुलीसाठी बजावण्यात आलेल्या नोटिसांमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असतानाही नोटिसा बजावण्यात आल्याचा आरोप ग्रोमा (GROMA)चे अध्यक्ष भीमजीभाई भानुशाली यांनी केला आहे.

व्यापाऱ्यांच्या मते, जीएसटी लागू झाल्यानंतरही मार्केट सेस आकारला जात असल्याने हा दुहेरी कर ठरत आहे. याचा फटका व्यापारी, शेतकरी आणि ग्राहक तिघांनाही बसत असून शासनाला या करातून दरवर्षी सुमारे १,१०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत असल्याचा दावा व्यापारी संघटनांनी केला आहे.

मुंबई APMCमधील नोटिसांबाबत व्यापाऱ्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. २०१४ पासूनच्या कथित युजर चार्ज/सर्व्हिस चार्जच्या वसुलीसाठी सचिवांनी व्यापाऱ्यांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. मात्र या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात स्थगिती आदेश अस्तित्वात असतानाही नोटिसा बजावण्यात आल्याचा आरोप ग्रोमाने केला आहे.

यापूर्वी पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या उपस्थितीत व्यापारी संघटनांसोबत बैठक झाली होती. त्यामध्ये प्रश्न सोडवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र समितीची चर्चा पूर्ण होण्यापूर्वीच मुंबई APMC सचिवांकडून नोटिसा बजावण्यात आल्याने व्यापारी संतप्त झाले आहेत.

व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, एका बाजूला पणन मंत्री चर्चेद्वारे तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला पणन संचालक आणि राष्ट्रीय बाजार मुंबई APMCचे सचिव नोटिसा बजावून वेगळीच भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे पणन मंत्र्यांच्या निर्देशांनाच केराची टोपली दाखवली जात असल्याची भावना व्यापाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली असून प्रशासनाच्या दुहेरी भूमिकेवर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेत आंदोलनाची व्याप्ती वाढवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. नाशिक आणि मुंबई येथे व्यापारी संवाद मेळावे आयोजित करण्यात येणार असून, ९ ऑगस्टपासून आमदारांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात येणार आहे. त्यानंतरही शासनाने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही व्यापारी संघटनांनी दिला आहे.

व्यापारी नेत्यांचे म्हणणे आहे की, एलबीटीप्रमाणेच मार्केट सेसही व्यापाऱ्यांच्या एकजुटीमुळे रद्द करावा लागेल. त्यामुळे २ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या असहकार आंदोलनात राज्यातील सुमारे पाच लाख व्यापारी सहभागी होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

एकूणच, मार्केट सेसविरोधातील राज्यव्यापी आंदोलन आणि मुंबई APMCमधील ७०० कोटींच्या नोटिसा या दोन मुद्द्यांमुळे राज्यातील व्यापारी संघटना आता आक्रमक झाल्या असून, राज्य सरकार आणि पणन विभागाची पुढील भूमिका काय असणार याकडे संपूर्ण व्यापारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.