पुणे APMCचा बाजार फी सेस ७५ कोटी मुंबईचा अवघा ८० कोटी! मुंबई APMCच्या ‘सेस लिकेज’वर पणन मंत्र्याचे लक्ष.

70 टक्के ‘सेस’ चा पैसा नेमका कुठे जातोय? “कुंपणच शेत खात असेल तर सेस कसा वाढणार?”

सेस लिकेज रोखण्यासाठी संपूर्ण महसूल यंत्रणेचे संगणकीकरण करण्याचे पणन मंत्र्यांचे आदेश!

एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क : सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेली आणि देशातील प्रमुख कृषी बाजारपेठांपैकी एक असलेल्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजार मुंबई APMCच्या महसूल व्यवस्थेतील संभाव्य ‘सेस लिकेज’ करणारे आता पणन मंत्री तथा मुंबई APMCचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांच्या रडारवर आले आहे. बाजार समितीचा महसूल २०० ते ३०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे लक्ष्य देतानाच बाजार फी व सेस वसुलीचे संपूर्ण संगणकीकरण, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि AIच्या माध्यमातून व्यवहारांवर नियंत्रण आणण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे.

त्यामुळे आता प्रश्न केवळ महसूल वाढविण्याचा राहिलेला नसून, महसूल नेमका कुठे कमी पडतोय, कोणत्या टप्प्यावर गळती होतेय आणि ती रोखण्यासाठी जबाबदारी निश्चित का होत नाही, याचा शोध घेण्याची हालचाल सुरू झाली आहे.

पुणे-मुंबईच्या बाजार फीच्या आकडेवारीने प्रश्नचिन्ह

१२ ऑगस्ट रोजी मुंबई APMCच्या पाचही बाजारांची पाहणी केल्यानंतर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बैठक घेतली. बाजार फी, सेस, परवाना नूतनीकरण, बांधकाम, मूलभूत सुविधा, संगणकीकरण आणि महसूलवाढ या विविध विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली.

यावेळी मुंबई APMCला बाजार फीमधून सुमारे ८० कोटी रुपये महसूल मिळत असल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर रावल यांनी पुणे APMCच्या सचिवांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून उत्पन्नाची माहिती घेतली.

पुणे APMCचे २०२५-२६ मधील एकूण उत्पन्न सुमारे १०२ कोटी रुपये, तर त्यापैकी बाजार फीमधून सुमारे ७५ कोटी ४६ लाख रुपये महसूल मिळाल्याची माहिती देण्यात आली. दुसरीकडे, मुंबई APMCचे याच कालावधीतील एकूण उत्पन्न सुमारे १२४ कोटी रुपये, तर बाजार फीमधून सुमारे ८० कोटी रुपये महसूल मिळाल्याचे सांगण्यात आले.

मुंबईची आवक, उलाढाल आणि व्यवहारांचे प्रमाण पुण्याच्या तुलनेत दुपट असताना दोन्ही बाजार समित्यांच्या बाजार फीच्या महसुलात एवढी कमी तफावत का? मुंबई APMCच्या महसूल यंत्रणेत नेमकी कमतरता कुठे आहे? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. महसुलातील संभाव्य गळती थांबवून मुंबई APMCचे उत्पन्न २०० ते ३०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे लक्ष्य रावल यांनी यावेळी दिली आहे.

“कुंपणच शेत खात असेल तर सेस वाढणार कसा?”

मुंबई APMCच्या महसूल व्यवस्थेतील संभाव्य त्रुटींकडे बाजारातील काही जाणकारांनी लक्ष वेधले आहे. एका सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले, “कुंपणच शेत खात असेल तर सेस वाढणार कसा?”

या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष बाजारातील वसुलीपासून दफ्तरातील नोंदी, संगणकीय प्रणाली, आवक-जावक रजिस्टर आणि बँक खात्यात जमा होणाऱ्या रकमेपर्यंत संपूर्ण महसूल साखळीचे स्वतंत्र ऑडिट करण्याची मागणी पुढे येत आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, पणन मंत्री दर महिन्याला मुंबई APMCला भेट देऊन सेसवाढीसह विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेणार आहेत.

सचिव जरे यांच्या कारभारावरही प्रश्न

गेल्या सुमारे दहा महिन्यांपासून मुंबई APMCच्या सचिवपदावर शरद जरे कार्यरत आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात विविध विभागांमध्ये नोटिसा, मेमो आणि चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, बाजारातील चर्चेनुसार काही महत्त्वाच्या विभागांमध्ये ‘क्रीम पोस्टिंग’, अनुभवी मनुष्यबळाऐवजी तुलनेने कमी अनुभवी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना महत्त्वाच्या पदांचा पदभार देणे आणि प्रशासनाकडून अपेक्षित पद्धतीने काम करून घेण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याची चर्चा आहे. या चर्चांना अधिकृत दुजोरा मिळालेला नसला तरी महसुलाशी संबंधित महत्त्वाच्या विभागांमधील पदांवरील नियुक्त्या, जबाबदाऱ्या आणि प्रत्यक्ष वसुलीची व्यवस्था यांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

फळ बाजाराच्या जावक गेटवरील वसुली पुन्हा चर्चेत

फळ बाजाराच्या जावक गेटवर होणाऱ्या थेट व्यवहारांच्या नोंदी आणि बाजार फीच्या वसुलीबाबतही यापूर्वी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.थेट बाजार फी वसुलीच्या प्रक्रियेत संभाव्य महसूल तफावत आणि सेस चोरीबाबत त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल समोर आल्यानंतरही पुढील कारवाईबाबत स्पष्टता नसल्याची चर्चा आहे.
या अहवालावर पुढे काय निर्णय झाला? त्याची अंमलबजावणी झाली का? महसूलातील संभाव्य तफावत दूर करण्यासाठी कोणती कारवाई करण्यात आली? या प्रश्नांची उत्तरे आता स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

८० पैसे बाजार फी मग २००-३०० कोटींचे लक्ष्य कसे?

मुंबई APMCच्या विविध बाजारांमध्ये जवळपास २,५०० ते ३,००० कोटी रुपयांची नियंत्रित शेतमालाची उलाढाल असल्याचे सांगितले जाते. या मालावर नियमानुसार बाजार फीची प्रभावी वसुली झाल्यास बाजार समितीचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते.याच पार्श्वभूमीवर बाजार समितीचे उत्पन्न २०० ते ३०० कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. मात्र, हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी महसूल साखळीतील प्रत्येक टप्प्याचे ऑडिट आणि क्रॉस-व्हेरिफिकेशन करणे गरजेचे ठरणार आहे.

APMCबाहेर हजारो कोटींची उलाढाल नियंत्रण कुठे?

मुंबई APMCच्या बाजार आवाराबाहेरील MIDC परिसरातील विविध गोदामांमधून मसाले, ड्रायफ्रूट्स, डाळी, कडधान्ये, खसखस आणि अन्य कृषी मालाची मोठ्या प्रमाणात उलाढाल होत असल्याचे सांगितले जाते.
या व्यवहारांचे मूल्य हजारो कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचा दावा केला जात आहे. JNPTमार्गे आयात होणारा कृषी माल नवी मुंबईतील विविध गोदामांमध्ये साठवला जात असल्याने APMCच्या नियमनाच्या कक्षेत येणाऱ्या पात्र व्यवहारांची नोंद, असेसमेंट आणि बाजार फीची वसुली कितपत होते, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे.आयातदारांना दक्षता पथकाकडून नोटिसा बजावल्या जात असल्याची माहिती असली, तरी नोटिसांनंतर प्रत्यक्षात किती कारवाई झाली, किती दंड वसूल झाला आणि मागील काही महिन्यांत कारवाईचा वेग का कमी झाला, याचा स्वतंत्र चौकशी पणन मंत्र्यांकडून करण्याची गरज आहे.

दक्षता पथकाची कारवाई अचानक मंदावली?

सुमारे दोन वर्षांपूर्वी जुने पथक बरखास्त करून नव्याने दक्षता पथकाची रचना करण्यात आली होती. त्यानंतर JNPT ते MIDC परिसरातील आयात मालाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून कंटेनर तपासणी आणि कारवाया करण्यात आल्या. मसाले, अख्खी कडधान्ये, वेलची, काजू, खसखस आणि इतर कृषी मालाच्या व्यवहारांवर कारवाई करून मोठ्या प्रमाणात दंडवसुली करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
काही काळात या पथकाने आयातदारकडून ३ ते ४ कोटी रुपयांपर्यंत दंडवसुली केली होती. मात्र, मागील ६ ते ८ महिन्यांत अशा कारवायांमध्ये घट का झाली? दक्षता पथकाच्या तपासण्या आणि दंडवसुली पूर्वीच्या तुलनेत कमी का झाली? यावर दक्षता पथकांची स्वतंत्र चौकशी कण्यात यावी अशी मागणी होत आहे.APMC, MIDC आणि JNPT परिसरातील कृषी मालाच्या व्यवहारांची संपूर्ण साखळी तपासल्यास महसूलातील संभाव्य गळतीचे चित्र स्पष्ट होऊ शकते.

भाजी-फळ बाजारात पथक मसाला-धान्य बाजाराच्या साखळीचा ‘एक्स-रे’ कधी?

महसुलातील संभाव्य गळती शोधायची असेल तर केवळ भाजीपाला आणि फळ बाजारातील कारवाईपुरते मर्यादित न राहता मसाला आणि धान्य बाजारापासून सुरू होणाऱ्या व्यवहारांची संपूर्ण साखळी तपासणे आवश्यक आहे. APMCमधील आवक-जावक नोंदींपासून MIDCमधील गोदामांपर्यंत व्यवहारांचा मागोवा घेणे गरजेचे आहे.
गेल्या पाच वर्षांत JNPTमार्गे आयात झालेल्या संबंधित कृषी मालाची माहिती मिळवून ती APMCचे परवाने, गोदामांच्या नोंदी, आवक-जावक रजिस्टर आणि बाजार फीच्या वसुलीशी जोडून पाहिल्यास महसूल व्यवस्थेतील संभाव्य तफावत समोर येऊ शकते.

पणन मंत्री व मुंबई Apmc अध्यक्षांनी विशेषतः तपासावे—

* JNPT आणि सीमाशुल्क विभागामार्फत एकूण कृषी मालाचे किती कंटेनर आयात झाले?
* त्यापैकी किती माल APMCच्या नोंदीत आला?
* संबंधित मालाची साठवणूक कोणत्या गोदामांमध्ये झाली?
* त्या गोदामांमधून किती माल बाहेर गेला?
* पात्र व्यवहारांवर किती बाजार फी आकारण्यात आली?
* मागील पाच वर्षांत दक्षता पथकाने किती तपासण्या केल्या?
* किती नोटिसा बजावण्यात आल्या?
* त्यापैकी किती दंड प्रत्यक्ष वसूल झाला?
* मागील ६ ते ८ महिन्यांत कारवाई आणि महसूल किती राहिला?

या सर्व आकडेवारीचा ताळमेळ बसविल्यास महसूलातील संभाव्य तफावत नेमकी कुठे निर्माण होते, हे स्पष्ट होऊ शकते.

पाच वर्षाची पाचही बाजारांच्या दफ्तरांचे ‘क्रॉस-व्हेरिफिकेशन’ आवश्यक

मसाला, धान्य, फळ, भाजीपाला, कांदा-बटाटा, ठाणे मार्केट, केळी, तूप मार्केट आणि शाली नारळ बाजारांमध्ये स्वतंत्र महसूल तपासणी करण्याची मागणी होत आहे. किती मालाची आवक झाली? त्यावर किती बाजार फी आकारण्यात आली? किती पावत्या तयार झाल्या? किती रक्कम प्रत्यक्ष जमा झाली? व्यवहारांमध्ये किती दुरुस्त्या करण्यात आल्या? किती दंडाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या? त्यापैकी किती रक्कम वसूल झाली? या सर्व बाबींची सखोल तपासणी होणे आवश्यक आहे.
त्याचबरोबर जावक गेटवरील नोंदी आणि प्रत्यक्ष बाहेर गेलेल्या मालाची वाहतूक यांच्यात तफावत आहे का, याचीही पडताळणी होणे गरजेचे आहे. अशी तपासणी झाल्यास महसूल व्यवस्थेतील संभाव्य त्रुटी आणि अनियमितता समोर येऊ शकतात. ही माहिती प्रशासनाच्या निदर्शनास आली असूनसुद्धा कारवाई का होत नाही? प्रशासन गप्प का आहे? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

मुंबई APMCच्या ‘सेसच्या ७० टक्के पॅकेज’चा पैसा नेमका कोणाच्या खिशात?

बाजारातील महसुलातील संभाव्य गळतीबाबत एका माजी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर गंभीर दावा केला आहे. काही व्यवहारांमधून मिळणारा मोठ्या प्रमाणातील महसूल APMCपर्यंत पोहोचत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर आता हा प्रश्न एखाद्या व्यक्तीपुरता मर्यादित न ठेवता संपूर्ण महसूल व्यवस्थेची चौकशी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. महसूल नेमका कुठे कमी पडतो? कोणत्या टप्प्यावर व्यवहार नोंदीतून बाहेर राहतो? आवक-जावक नोंदी आणि प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये तफावत आहे का? तसेच, बाहेरील गोदामांमध्ये होणाऱ्या पात्र व्यवहारांची माहिती APMCपर्यंत पोहोचते का, याचीही तपासणी होणे आवश्यक आहे.
महसुलातील संभाव्य गळती रोखण्यासाठी प्रशासनाने जबाबदारी निश्चित केली आहे का, हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. बाजारात ‘सेसचे ७० टक्के पॅकेज’ कोणाच्या खिशात जाते, असा आरोप होत असेल, तर त्याची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून सत्य समोर आणण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. या संपूर्ण प्रकरणात व्यवहाराच्या नोंदी, आवक-जावक रजिस्टर, बाहेरील गोदामांमधील व्यवहार आणि APMCकडे जमा होणारा प्रत्यक्ष महसूल यांची पडताळणी केल्यास महसुलातील संभाव्य गळतीचे वास्तव स्पष्ट होऊ शकते.

त्रयस्थ सरकारी यंत्रणेमार्फत चौकशीची मागणी

APMCमध्ये त्रयस्थ सरकारी यंत्रणेमार्फत अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले स्वतंत्र महसूल ऑडिट करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या पथकाने व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारांच्या नोंदी, APMCचे दफ्तर, संगणकीय डेटा, जावक-आवक नोंदी तसेच बाजार फीच्या असेसमेंटची तपासणी करून त्यांचे ‘क्रॉस-व्हेरिफिकेशन’ करावे, अशी मागणी होत आहे. केवळ कागदावरील नोंदी तपासण्याऐवजी त्यातील नोंदी प्रत्यक्ष बाजारातील व्यवहारांशी जुळतात का, याची पडताळणी करणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे APMCच्या महसुलातील संभाव्य तफावत, नोंदीतील विसंगती किंवा महसूल गळती याबाबत वस्तुस्थिती समोर येण्यास मदत होऊ शकते.

पणन मंत्र्याचे आदेशाची अंमलबजावणी होणार का?

पणन मंत्री तथा मुंबई APMCचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी महसूलातील संभाव्य गळती रोखून APMCचे उत्पन्न २०० ते ३०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे लक्ष्य दिले आहे. AI आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संपूर्ण महसूल प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न करण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत. रावल दर महिन्याला बाजाराचा आढावा घेणार असल्याचेही सांगण्यात येते.

मात्र, आता खरी कसोटी अंमलबजावणीची आहे.

फळ बाजारातील त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल, जावक गेटवरील थेट वसुली, पाचही बाजारांची दफ्तर तपासणी, MIDCतील बाहेरील गोदामांचे व्यवहार, JNPTमधून होणारी शेतमालाची आयात, दक्षता पथकाच्या कारवाया, ८ हजारांहून अधिक परवान्यांची तपासणी आणि प्रत्येक विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या या सर्वांचा एकत्रित तपास झाला तरच मुंबई APMCच्या महसूलातील संभाव्य ‘लिकेज’ नेमके कुठे आहे, याचे चित्र स्पष्ट होऊ शकते.

राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचा दर्जा मिळाल्यानंतर आता मुंबई APMCची महसूल व्यवस्थाही त्याच दर्जाची करण्याचे मोठे आव्हान पणन मंत्र्याचे समोर आहे.रावल यांनी दिलेले २०० ते ३०० कोटी रुपयांचे लक्ष्य प्रत्यक्षात येणार का? AIच्या माध्यमातून सेस लिकेजला आळा बसणार का? की महसूल गळतीचे प्रश्न कागदावरच राहणार? याकडे आता मुंबई APMCतील बाजार घटकांसह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.